Innovations & Ideas to Reduce Methane Emissions from Agriculture in India

Methane, often referred to as the "silent climate killer," is responsible for nearly 20% of global greenhouse gas emissions. In India, agriculture is the largest contributor to methane emissions, driven by practices like flooded rice cultivation and livestock rearing.

With methane's warming potential being 30 times higher than carbon dioxide, its reduction is critical not only for India's climate goals but also for safeguarding rural livelihoods. As the country grapples with rising emissions, innovative solutions from startups and government initiatives are paving the way toward sustainable agriculture. Meanwhile, lessons from global leaders in methane mitigation offer valuable insights for India's journey.

The Scale of the Problem

In 2021, India's methane emissions totalled 713 million metric tons of CO₂ equivalent. By 2023, India's methane emissions reached a new high of 941 million metric tons of CO₂ equivalent, marking a nearly 40% increase since 1997. 

India's agriculture sector accounts for nearly three-quarters of the country’s methane emissions, and rice cultivation is a major source, responsible for a substantial percentage of agricultural methane emissions due to flooded fields that promote methane-producing bacteria.

India is the world's third largest emitter of greenhouse gasses, according to Climate Watch's CAIT data from 2020, putting it behind only China and the United States. Recent EDGAR emission inventory data shows India in the second position globally for methane emissions, which result from both human activities and natural sources.

Innovations by Startups and Government Agencies

Startups in India are pioneering innovative solutions to reduce methane emissions from agriculture, leveraging technology and collaborative partnerships to transform traditional farming practices.

Mitti Labs: This tech-enabled project developer is transforming rice farming practices in India. By implementing sustainable techniques such as Alternate Wetting and Drying (AWD) and introducing low-methane rice varieties, Mitti Labs has launched projects across 30,000 hectares, reducing methane emissions by 120,000 metric tons of CO₂ equivalent annually. The initiative also enhances water security and increases farmer incomes by up to 30% through carbon credits.

In simple words, AWD is a water management technique for irrigated rice that involves periodically draining and re-flooding fields to save water and reduce greenhouse gas emissions.

Happy Seeder Technology: This tractor-mounted machine reduces methane emissions by eliminating the need for crop residue burning. It mulches stubble into the soil, cutting emissions by over 78% while boosting farmer profits by 10-20% due to fewer inputs and higher yields.

Feed Additive Innovations: Startups are exploring feed additives like tannins and fats to reduce methane emissions from livestock. For instance, tannins can lower methane emissions by up to 16%, while fats can achieve reductions of up to 40% depending on dosage.

For those who don’t know, tannins are naturally occurring plant compounds. When added to feed, they can interfere with the digestive processes of ruminant animals (like cows and sheep) in a way that reduces methane production.

Government Initiatives

National Action Plan on Climate Change (NAPCC): Under this framework, programs like the National Initiative on Climate Resilient Agriculture aim to promote climate-smart agricultural practices such as direct-seeded rice and micro-irrigation systems.

Soil Health Card Scheme: This initiative encourages judicious fertilizer use to minimise nitrous oxide emissions, which indirectly helps reduce methane emissions from agricultural soils.

Subsidies for Sustainable Practices: The government is providing financial incentives for adopting low-emission technologies like AWD and biogas digesters for manure management. 

Lessons from Other Nations

India can learn valuable lessons from global efforts in mitigating agricultural methane:

New Zealand has set ambitious targets to reduce biogenic methane emissions by 10% by 2030 and up to 47% by 2050. The country is investing in low-methane livestock breeding programs and exploring gene-editing technologies to develop animals that naturally emit less methane. 

Australia’s Agriculture Methane Research Program has successfully implemented anaerobic digesters on livestock farms to capture methane from manure. 

China has adopted large-scale AWD practices in rice farming and community-level water management projects have been key to scaling this practice across smallholder farms.

Global Methane Pledge:

Over 150 countries have signed the Global Methane Pledge to reduce methane emissions by 30% by 2030. Programs like the International Fund for Agricultural Development’s (IFAD) Reducing Agricultural Methane Programme provide technical support and funding to help developing nations integrate methane reduction strategies into their climate goals.

The Path Forward

Reducing agricultural methane emissions in India requires a multi-pronged approach:

Scaling Proven Technologies: Solutions like AWD in rice farming and feed additives for livestock need wider adoption through government subsidies and private investment. For instance, AWD can reduce methane emissions by 40-45% while saving water.

Farmer-Centric Policies: Smallholder farmers must be incentivised with financial support, capacity-building programs, and access to carbon markets. This could include initiatives like Mitti Labs, which enhance farmers’ income through carbon credits.

Collaborative Research: Partnerships between research institutions, startups, and international organizations can accelerate innovation in low-methane crop varieties and livestock breeds. 

Public-Private Partnerships: Collaborative funding models can help overcome financial barriers in adopting advanced technologies like anaerobic digesters. 

India stands at a critical juncture where addressing agricultural methane emissions is not just an environmental imperative but also an opportunity to enhance rural livelihoods and food security. 

By embracing innovation and learning from global best practices, India can lead the way in sustainable agriculture while contributing significantly to global climate goals.

भारत में कृषि से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए नवाचार और विचार

मीथेन, जिसे अक्सर "मौन जलवायु हत्यारा" कहा जाता है, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 20% का योगदान देता है। भारत में, कृषि सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें मुख्य रूप से बाढ़ग्रस्त धान की खेती और पशुपालन शामिल हैं।

कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन की गर्मी बढ़ाने की क्षमता 30 गुना अधिक होती है, इसलिए इसका नियंत्रण न केवल भारत के जलवायु लक्ष्यों के लिए बल्कि ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। बढ़ते उत्सर्जन के बीच, स्टार्टअप्स और सरकारी पहलें सतत कृषि की दिशा में काम कर रही हैं। वहीं, मीथेन नियंत्रण में अग्रणी देशों से सीखे गए सबक भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

समस्या का पैमाना

2021 में, भारत का मीथेन उत्सर्जन 713 मिलियन मीट्रिक टन CO₂ समकक्ष था। 2023 तक, यह बढ़कर 941 मिलियन मीट्रिक टन CO₂ समकक्ष हो गया, जो 1997 के बाद से लगभग 40% की वृद्धि दर्शाता है।

भारत का कृषि क्षेत्र देश के कुल मीथेन उत्सर्जन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा बनाता है, जिसमें धान की खेती प्रमुख स्रोत है। बाढ़ग्रस्त खेतों में मीथेन-उत्पादक बैक्टीरिया पनपते हैं, जिससे उत्सर्जन बढ़ता है।

2020 के Climate Watch CAIT डेटा के अनुसार, भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। नवीनतम EDGAR उत्सर्जन इन्वेंट्री डेटा के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है।

स्टार्टअप्स और सरकारी एजेंसियों द्वारा नवाचार

भारत में कई स्टार्टअप्स तकनीक और सहयोग के माध्यम से पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदलने के लिए अभिनव समाधान विकसित कर रहे हैं।

✅ मिट्टी लैब्स: यह टेक-सक्षम प्रोजेक्ट डेवलपर धान की खेती की तकनीकों को बदल रहा है। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग (AWD) और कम-मीथेन धान किस्मों के उपयोग से इसने 30,000 हेक्टेयर में परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे 120,000 मीट्रिक टन CO₂ समकक्ष मीथेन उत्सर्जन प्रति वर्ष कम हुआ है। यह जल सुरक्षा में सुधार और किसानों की आय में 30% तक वृद्धि करता है।

???? AWD: यह जल प्रबंधन तकनीक खेतों को बार-बार सुखाने और फिर से भरने की प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे पानी की बचत और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी होती है।

✅ हैप्पी सीडर तकनीक: यह ट्रैक्टर-माउंटेड मशीन पराली जलाने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। यह अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर 78% तक उत्सर्जन घटाती है और 10-20% तक किसानों के मुनाफे में वृद्धि करती है।

✅ पशु चारा योजक नवाचार: स्टार्टअप्स टैनिन और वसा जैसे चारा योजकों का उपयोग कर रहे हैं, जो पशुओं से मीथेन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
???? टैनिन से 16% तक मीथेन में कमी आ सकती है।
???? वसा से 40% तक कमी संभव है, यह खुराक पर निर्भर करता है।

???? टैनिन: यह पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक यौगिक है। जब इसे पशुओं के चारे में मिलाया जाता है, तो यह उनके पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है और मीथेन उत्पादन को कम करता है।

सरकारी पहल

✅ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC): राष्ट्रीय जलवायु-संवेदनशील कृषि पहल के तहत डायरेक्ट-सीडेड राइस और माइक्रो-इरिगेशन जैसी जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

✅ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: यह उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन घटता है और मीथेन उत्सर्जन अप्रत्यक्ष रूप से कम होता है।

✅ सतत कृषि प्रथाओं के लिए सब्सिडी: सरकार AWD और बायोगैस डाइजेस्टर जैसी कम-उत्सर्जन तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

अन्य देशों से सीखने योग्य सबक

✅ न्यूजीलैंड:
???? 2030 तक 10% और 2050 तक 47% तक बायोजेनिक मीथेन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य।
???? कम-मीथेन पशु नस्लों और जीन-संपादन तकनीक पर निवेश।

✅ ऑस्ट्रेलिया:
???? एग्रीकल्चर मीथेन रिसर्च प्रोग्राम के तहत पशु फार्मों में मीथेन पकड़ने के लिए एनारोबिक डाइजेस्टर लगाए गए हैं।

✅ चीन:
???? AWD तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाया गया है और सामुदायिक जल प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा दिया गया है।

✅ वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा:
???? 150+ देशों ने 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% की कटौती का संकल्प लिया है।
???? IFAD जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।

आगे की राह

✅ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना: AWD तकनीक और पशु चारा योजकों को सरकारी सहायता और निजी निवेश से अधिक व्यापक रूप से अपनाने की आवश्यकता है।
???? AWD से 40-45% तक मीथेन में कटौती और पानी की बचत संभव है।

✅ किसान-केंद्रित नीतियां:
???? आर्थिक प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्बन क्रेडिट बाजारों तक पहुंच किसानों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है।

✅ सहयोगी अनुसंधान:
???? शोध संस्थानों, स्टार्टअप्स और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच भागीदारी कम-मीथेन फसलों और पशु नस्लों में नवाचार को तेज कर सकती है।

✅ सार्वजनिक-निजी भागीदारी:
???? एनारोबिक डाइजेस्टर जैसी तकनीकों को अपनाने में वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए साझा वित्तीय मॉडल विकसित किए जाने चाहिए।

भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां कृषि से मीथेन उत्सर्जन को कम करना न केवल पर्यावरणीय आवश्यकता है, बल्कि ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने का अवसर भी है।
यदि भारत नवाचार अपनाता है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखता है, तो वह सतत कृषि में अग्रणी बन सकता है और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

भारतातील शेतीमधून मीथेन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवोपक्रम आणि कल्पना

मीथेन, जो सहसा "निःशब्द हवामान घातक वायू" म्हणून ओळखला जातो, तो जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या जवळपास 20% साठी जबाबदार आहे. भारतात, शेती ही मीथेन उत्सर्जनाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे, प्रामुख्याने बुडवून ठेवलेली भातशेती आणि पशुपालन यांसारख्या पद्धतींमुळे.

कार्बन डायऑक्साइडच्या तुलनेत मीथेनचा तापमानवाढीवर प्रभाव 30 पट अधिक असल्यामुळे, त्याचे प्रमाण कमी करणे हे भारताच्या हवामान लक्ष्यांसाठी तसेच ग्रामीण जीवनाच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे आहे. वाढत्या उत्सर्जनाच्या समस्येचा सामना करत असताना, स्टार्टअप्स आणि सरकारी योजनांद्वारे नाविन्यपूर्ण उपाय शोधले जात आहेत. तसेच, मीथेन कमी करण्याच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या देशांकडून शिकण्यासारखे बरेच आहे.

समस्येचा विस्तार

2021 मध्ये भारताचे मीथेन उत्सर्जन 713 दशलक्ष मेट्रिक टन CO₂ समतुल्य होते. 2023 पर्यंत, हे उत्सर्जन 941 दशलक्ष मेट्रिक टन CO₂ समतुल्य पर्यंत पोहोचले, 1997 पासून जवळपास 40% वाढ दर्शवत आहे.

भारतातील कृषी क्षेत्र हे देशाच्या एकूण मीथेन उत्सर्जनाच्या जवळपास तीन-चतुर्थांशासाठी जबाबदार आहे. विशेषतः, भातशेती ही प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. भिजलेल्या शेतांमध्ये मीथेन तयार करणाऱ्या जिवाणूंची वाढ होते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन होते.

Climate Watch च्या 2020 च्या CAIT डेटानुसार, भारत जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, चीन आणि अमेरिका यांच्यानंतर. EDGAR च्या नव्या अहवालानुसार, भारत मीथेन उत्सर्जनाच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, जे मानव निर्मित आणि नैसर्गिक स्त्रोतांमधून उत्सर्जित होते.

स्टार्टअप्स आणि सरकारी यंत्रणांचे नवोपक्रम

भारतातील स्टार्टअप्स परंपरागत शेतीत नाविन्य आणून मीथेन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि सहयोगी उपक्रमांचा वापर करत आहेत.

मिट्टी लॅब्स

• ही तंत्रज्ञान-आधारित संस्था शाश्वत भातशेतीसाठी पर्यायी भिजवणे आणि सुकवणे (AWD) तंत्रज्ञान वापरत आहे.
  
  

• कमी मीथेन उत्सर्जन करणारे भात वाण विकसित केले आहेत.
  
  

• 30,000 हेक्टर क्षेत्रावर प्रकल्प राबवले गेले, ज्यामुळे दरवर्षी 1.2 लाख मेट्रिक टन CO₂ समतुल्य उत्सर्जन कमी झाले.
  
  

• पाण्याची बचत वाढली आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 30% पर्यंत वाढले (कार्बन क्रेडिट्सद्वारे).
  
  

???? AWD म्हणजे काय?
हे भातशेतीसाठी पाणी व्यवस्थापन तंत्र आहे, जे शेतात पाणी साठवणे आणि सोडणे याचा संतुलित वापर करते. त्यामुळे मीथेन उत्सर्जन कमी होते आणि पाण्याचा अपव्यय रोखला जातो.

हॅपी सीडर तंत्रज्ञान

• टोमणे जाळण्याची गरज नाहीशी करणारे यंत्र.
  
  

• हे पिकाचा काड कापून जमिनीत मिसळते, त्यामुळे 78% पर्यंत मीथेन उत्सर्जन कमी होते.
  
  

• यामुळे शेतकऱ्यांना 10-20% जास्त नफा मिळतो.
  
  

पशुधनासाठी खाद्यपूरक पदार्थ

• टॅनिन्स आणि चरबीसारख्या पदार्थांच्या वापराने मीथेन उत्सर्जन कमी करता येते.
  
  

• टॅनिन्समुळे 16% उत्सर्जन घट होते, तर चरबीचा योग्य डोस दिल्यास 40% पर्यंत उत्सर्जन कमी होऊ शकते.
  
  

???? टॅनिन्स म्हणजे काय?
हे वनस्पतींमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळणारे संयुग आहेत. ते जनावरांच्या पचन प्रक्रियेत बदल घडवून आणून मीथेन उत्पादन कमी करतात.

सरकारी उपक्रम

• राष्ट्रीय हवामान कृती योजना (NAPCC) अंतर्गत राष्ट्रीय हवामान-लवचिक शेती उपक्रम (NICRA) हा थेट-बीजारोपण केलेला भात आणि मायक्रो-सिंचन प्रणाली प्रोत्साहन देतो.
  
  

• माती आरोग्य कार्ड योजना शेतकऱ्यांना खते योग्य प्रमाणात वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे नायट्रस ऑक्साईड आणि अप्रत्यक्षपणे मीथेन उत्सर्जन कमी होते.
  
  

• AWD, बायोगॅस संयंत्रे यांसारख्या कमी-उत्सर्जन तंत्रज्ञानासाठी अनुदाने दिली जात आहेत.
  
  

जागतिक स्तरावर शिकण्यासारख्या गोष्टी

न्यूझीलंड

• 2030 पर्यंत 10% आणि 2050 पर्यंत 47% मीथेन उत्सर्जन घटवण्याचे लक्ष्य.
  
  

• कमी मीथेन उत्सर्जन करणाऱ्या जनावरांच्या प्रजाती विकसित करण्यासाठी जीन-संपादन तंत्रज्ञानाचा वापर.
  
  

ऑस्ट्रेलिया

• शेतीतील कचऱ्यातून मीथेन वायू अडकवण्यासाठी अॅनारोबिक डायजेस्टर्सचा यशस्वी वापर.
  
  

चीन

• भातशेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर AWD तंत्राचा अवलंब.
  
  

ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा

• 150 हून अधिक देशांनी 2030 पर्यंत 30% मीथेन उत्सर्जन कमी करण्याचे वचन दिले.
  
  

• IFAD च्या "Reducing Agricultural Methane" कार्यक्रमाद्वारे वित्त आणि तांत्रिक मदत पुरवली जाते.
  
  

पुढील दिशा

✅ यशस्वी तंत्रज्ञानाचा प्रसार – AWD आणि पशुखाद्य सुधारणा मोठ्या प्रमाणावर लागू करणे.
✅ शेतकरी-केंद्रित धोरणे – लहान शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कार्बन क्रेडिट्सचा लाभ मिळवून देणे.
✅ संशोधन आणि सहकार्य – संशोधन संस्थांशी भागीदारी करून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे.
✅ सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी – नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी वित्तपुरवठा वाढवणे.

निष्कर्ष

भारतासाठी कृषी क्षेत्रातील मीथेन उत्सर्जन कमी करणे केवळ पर्यावरणपूरक नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठीही फायद्याचे आहे.

नाविन्यपूर्ण उपाय, जागतिक पातळीवरील आदर्श पद्धती आणि धोरणात्मक बदल यांचा अवलंब करून, भारत शाश्वत शेतीचा जागतिक नेता बनू शकतो.

ભારતમાં ખેતીમાંથી મિથેન ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે નવીનતા અને ઉકેલો

મિથેન, જે સામાન્ય રીતે "નિર્ભળ હવામાન પ્રદૂષક વાયુ" તરીકે ઓળખાય છે, જાગતિક ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જનના લગભગ 20% માટે જવાબદાર છે. ભારતમાં, ખેતી મિથેન ઉત્સર્જનનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે, ખાસ કરીને ડૂબેલી ડાંગર ખેતી અને પશુપાલન પદ્ધતિઓના કારણે.

કાર્બન ડાઈઓક્સાઈડની સરખામણીએ મિથેનનો પ્રભાવ 30 ગણો વધુ હોવાથી, તેનું પ્રમાણ ઘટાડવું ભારતના હવામાન લક્ષ્યો અને ગ્રામ્ય જીવનની સુરક્ષા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. વધતા ઉત્સર્જનના પડકારનો સામનો કરવા માટે સ્ટાર્ટઅપ્સ અને સરકાર દ્વારા નવીન ઉકેલો શોધવામાં આવી રહ્યા છે.

મુખ્ય પડકારો

2021 માં ભારતનું મિથેન ઉત્સર્જન 713 મિલિયન મેટ્રિક ટન CO₂ સમકક્ષ હતું. 2023 સુધીમાં, તે 941 મિલિયન મેટ્રિક ટન CO₂ સમકક્ષ સુધી પહોંચ્યું, 1997 થી લગભગ 40% વધારો દર્શાવે છે.

ભારતનું કૃષિ ક્ષેત્ર કુલ મિથેન ઉત્સર્જનના લગભગ 75% માટે જવાબદાર છે. ખાસ કરીને, ડાંગર ખેતી મિથેન ઉત્સર્જનનું મોટું કારણ છે, કેમ કે પાણીમાં ડૂબેલી જમીનમાં મિથેન ઉત્પન્ન કરનાર બેક્ટેરિયા વધારે ઉદ્ભવે છે.

Climate Watchના 2020 CAIT ડેટા અનુસાર, ભારત વૈશ્વિક ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જનમાં ત્રીજા ક્રમ પર છે (ચીન અને અમેરિકા પછી). EDGARના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, મિથેન ઉત્સર્જનના સંદર્ભે ભારત બીજા ક્રમ પર છે.

નવા ઉકેલો અને ટેકનિકલ પ્રયોગો

ભારતના કેટલાક સ્ટાર્ટઅપ્સ અને સંસ્થાઓ ખેતીઅપાયો સુધારી મિથેન ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે નવીન ટેકનોલોજી અને પદ્ધતિઓ અપનાવી રહ્યા છે.

મિટી લેબ્સ

• પરંપરાગત ડાંગર ખેતી માટે વૈકલ્પિક પાણી વ્યવસ્થાપન (AWD) પદ્ધતિ અપનાવતી કંપની.
  
  

• ઓછું મિથેન ઉત્સર્જન કરનારા ડાંગરના પ્રકારો વિકસાવ્યા.
  
  

• 30,000 હેક્ટર વિસ્તારમાં પ્રયોગ કર્યો, જેનાથી દર વર્ષે 1.2 લાખ મેટ્રિક ટન CO₂ સમકક્ષ ઉત્સર્જન ઘટાડ્યું.
  
  

• પાણીની બચત અને શેતકરોની આવકમાં 30% સુધીનો વધારો થયો.
  
  

???? AWD એટલે શું?
AWD (Alternate Wetting and Drying) એ ખેતરમાં પાણીને નિયંત્રિત કરવાનું એક મોડેલ છે, જેનાથી મિથેન ઉત્સર્જન ઘટાડે છે અને પાણી બચાવે છે.

હેપી સીડર ટેક્નોલોજી

• ફસલના અવશેષ બળતણ ન બનાવવાની નવીન પદ્ધતિ.
  
  

• 78% મિથેન ઉત્સર્જન ઘટાડે છે.
  
  

• શેતી ખર્ચમાં ઘટાડો અને ખેડૂતોની આવકમાં 10-20% વધારો.
  
  

પશુપાલન માટે ફીડ એડિટિવ્સ

• ટેનિન અને ચરબીવાળા પોષક તત્ત્વો દૂધાળ ગાયો માટે વધુ પ્રભાવી સાબિત થયા.
  
  

• ટેનિન 16% મિથેન ઉત્સર્જન ઘટાડે છે, જ્યારે ચરબી વપરાશ 40% સુધી ઉત્સર્જન ઘટાડે છે.
  
  

???? ટેનિન શું છે?
ટેનિન એ વનસ્પતિઓમાં પ્રાકૃતિક રીતે હાજર તત્વ છે, જે પશુઓની પાચનક્રિયામાં ફેરફાર લાવી મિથેન ઉત્પત્તિ ઘટાડે છે.

સરકારી યોજનાઓ અને નીતિઓ

• "નેશનલ એડેપ્ટેશન પ્રોગ્રામ" હેઠળ NICRA (National Innovations in Climate Resilient Agriculture) દ્વારા પરંપરાગત ડાંગર ખેતીમાં AWD અને ડાયરેક્ટ સીડિંગ પદ્ધતિઓ પ્રોત્સાહિત કરાઈ રહી છે.
  
  

• માટીની ઉર્વરકતા સુધારવા માટે "માટી આરોગ્ય કાર્ડ યોજના" શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનાથી ખાતરની અસરકારકતા વધે છે અને નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ સાથે મિથેન ઉત્સર્જન પણ ઘટે છે.
  
  

• કાર્બન ક્રેડિટ માધ્યમથી ખેડૂતો માટે પ્રોત્સાહન યોજના.
  
  

વિશ્વભરમાં અપનાવાયેલ પદ્ધતિઓ

ન્યૂઝીલેન્ડ

• 2030 સુધી 10% અને 2050 સુધી 47% મિથેન ઉત્સર્જન ઘટાડવાનું લક્ષ્ય.
  
  

• જિનીટિક એડિટિંગ દ્વારા ઓછી મિથેન ઉત્સર્જન કરનાર પશુઓ વિકસાવવા પર ધ્યાન.
  
  

ઓસ્ટ્રેલિયા

• "અનએરોબિક ડાઈજેસ્ટર" ટેક્નોલોજી દ્વારા પશુઓના ઓર્ગેનિક વેસ્ટમાંથી મિથેન પકડવામાં સફળતા.
  
  

ચીન

• ડાંગર ખેતીમાં AWD પદ્ધતિનો મોટાપાયે ઉપયોગ.
  
  

"ગ્લોબલ મિથેન પ્લેજ" હેઠળ 150+ દેશોએ 2030 સુધી 30% મિથેન ઉત્સર્જન ઘટાડવાનું સંકલ્પ લીધું છે.

ભવિષ્ય માટે માર્ગ

✅ ટેક્નોલોજીના વિસ્તાર માટે સરકાર અને ખાનગી ક્ષેત્ર વચ્ચે સહકાર.
✅ ખેડૂતો માટે પ્રોત્સાહક યોજનાઓ અને સબસીડી.
✅ સંશોધન અને નવીનતા માટે મોટાપાયે રોકાણ.
✅ AWD, હેપી સીડર અને ટેનિન આધારિત પશુચારા ટકાવી રાખવા માટે ફંડિંગ વધારવું.

નિષ્કર્ષ

ભારતમાં ખેતીમાંથી મિથેન ઉત્સર્જન ઘટાડવું માત્ર પર્યાવરણ માટે જ નહીં, પણ ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ માટે પણ ફાયદાકારક છે.

નવી ટેક્નોલોજી, વૈશ્વિક શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ અને ખેડૂતો માટે અનુકૂળ નીતિઓ દ્વારા, ભારત શાશ્વત ખેતી અને હવામાન નિયંત્રણના ક્ષેત્રમાં વિશ્વને દિશા આપી શકે છે.